बुलंद सोच, इंदौर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यह बयान राज्य विधानसभा द्वारा इस कानून को पारित करने के दो दिन बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके तहत सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे।
विधानसभा में बिल पारित
विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच 21 जुलाई को ध्वनि मत से ‘मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026’ पारित किया।
मुख्यमंत्री का सम्मान
बिल पारित होने पर इंदौर में अलग-अलग समुदायों के लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का सम्मान किया।
जनसंपर्क और सुझाव
इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने यूसीसी पर बातचीत के दौरान लगभग दो महीनों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया और 10 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त किए।
मध्य प्रदेश चुनिंदा राज्यों में शामिल
उन्होंने कहा कि बिल पारित होने के बाद मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां एक साझा कानूनी ढांचे के तहत सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।
यूसीसी का दायरा
मोहन यादव ने कहा कि प्रस्तावित यूसीसी में शादी, तलाक और विरासत से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे।
अन्य कार्यक्रम
बाद में मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर-उज्जैन रोड पर लव कुश स्क्वायर पर बने नए डबल-डेकर ओवरब्रिज के एक हिस्से का उद्घाटन किया।
