बुलंद सोच, धार।
ऐतिहासिक भोजशाला विवाद से संबंधित अंतरिम सुनवाई 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस सुनवाई पर मंदिर पक्ष की नजर है। प्रशासन ने नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल सुझाए थे, जिन पर मस्जिद पक्ष ने असहमति जताई है। इस असहमति को देखते हुए मंदिर पक्ष ने अपनी कानूनी तैयारी तेज कर दी है। मंदिर पक्ष का मानना है कि अंतरिम सुनवाई में अब तक के घटनाक्रम, प्रशासन की कार्रवाई और मस्जिद पक्ष का रुख आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आज की सुनवाई के साथ 31 जुलाई को प्रस्तावित शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और वैकल्पिक स्थल
मस्जिद पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 15 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को हुई सुनवाई में अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने प्रशासन को प्रत्येक शुक्रवार दोपहर एक से तीन बजे के बीच भोजशाला के निकट नमाज के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रशासन ने पहले 40 पीर (मालीवाड़ा) स्थल और बाद में डिस्टिलरी रोड व वन विभाग की भूमि पर दो अन्य वैकल्पिक स्थान तैयार किए। हालांकि, इन स्थानों को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।
मंदिर पक्ष की कानूनी रणनीति
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जिलाध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने जानकारी दी कि संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। गोयल ने बताया कि प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक स्थलों पर मस्जिद पक्ष की लगातार आपत्तियों पर संगठन की नजर है। संगठन अब तक की पूरी कार्यवाही पर भी नजर रख रहा है। सुनवाई में अदालत के रुख के अनुसार आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी।
आगामी सुनवाई पर ध्यान
मंदिर पक्ष के अनुसार, बुधवार को होने वाली सुनवाई मुख्य रूप से अंतरिम व्यवस्था और 31 जुलाई की नमाज से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। पांच अगस्त को प्रस्तावित अंतिम सुनवाई में भोजशाला के स्वरूप, पूजा-अर्चना के अधिकार और अन्य कानूनी पहलुओं पर पक्ष रखा जाएगा। संगठन ने संबंधित दस्तावेज और कानूनी तर्कों की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है।
