यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद हाई कोर्ट से जनहित याचिका निरस्त

बुलंद सोच, जबलपुर।

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने के बाद उससे संबंधित जनहित याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लिया हुआ मानकर निरस्त कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप, दायर याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है। भविष्य में यूसीसी कानून की संवैधानिक वैधता को एक नई याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकेगी।

यह रिट याचिका भोपाल नगर निगम के पूर्व पार्षद मेवा लाल द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने के कारण पूर्व में दायर याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है।

अधिवक्ता ने कोर्ट से यह आग्रह स्वीकार कर याचिका निरस्त करने और भविष्य में कानून को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर याचिका निरस्त कर दी।

याचिका में उठाए गए मुद्दे

दरअसल, मूल याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूसीसी लागू करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 338(9), 338ए(9) और 338बी(9) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोगों से आवश्यक परामर्श नहीं किया गया।

इसके अलावा, याचिका में पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों व लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीयन के प्रविधान पर भी आपत्ति जताई गई थी।

कोर्ट का मत

राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह व उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लागू यूसीसी कानून के किसी प्रविधान की संवैधानिक वैधता पर विवाद हो तो उसे एक पृथक याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।