बुलंद सोच, भोपाल।
प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।
प्रमुख आवंटन
इस बजट में भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नर्मदा घाटी विकास और उपार्जन
उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-अर्जन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जन का काम करने वाली संस्थाओं को 2220.62 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान
लोक निर्माण विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,300 करोड़ रुपये अतिरिक्त तौर पर दिए जाएंगे। यह राशि केंद्रीय सड़क निधि, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण, उन्नयन, भू-अर्जन के लिए मुआवजा, वृहद पुलों का निर्माण, सड़कों के सुदृढीकरण तथा बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए है।
शिक्षा, पर्यटन और बस सेवाओं पर विशेष ध्यान
प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए 258.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 50 करोड़ रुपये और पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 25 करोड़ रुपये तथा पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य मदों और पेंशन योजनाओं के लिए आवंटन
जल संसाधन विभाग अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। विमुक्त जाति छात्रावास तथा विभिन्न छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के लिए छह करोड़ दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना में मशीनें-उपकरण खरीदने को 98 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना में अंशदान के लिए प्रतीकात्मक रूप से 100 रुपये का प्रावधान है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए एक हजार रुपये और इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है।
